स्थानीय तहले बजेट रकमान्तर गर्दा कृषि क्षेत्र अलपत्र

काठमाडौं।  कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादवले स्थानीय निकायमा विनियोजित कृषि बजेट रकमान्तर भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल र कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानको संयुक्त प्रयासमा तयार पारिएको स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासको बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा मन्त्री यादवले ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास कृषिबाट मात्र सम्भव भए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट कृषि क्षेत्रको मर्म नै नबुझी बजेट रकमान्तर गर्दा कृषि क्षेत्रको विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनुभयो ।

देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाइ योगदान गरेको कृषि क्षेत्रको बजेट स्थानीय तहले बाटो, पुल, धारा, विद्यालय र सामुदायिक भवन निर्माणमा रकमान्तर गर्दा ग्रामीण साना किसान मर्कामा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा केन्द्रीय तहबाट स्थानीय तहमा पशुपन्छी र कृषि क्षेत्रमा सशर्त र निःशर्त बजेट विनियोजनले निम्त्याएका प्रभावको पहिचान, स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने जनशक्तिको बजेट निर्माणमा सहभागिता र कार्यान्वयनका बारेमा उल्लेख छ ।

गत वैशाख, जेठ र असोजमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिबाट बजेट रकमान्तर गर्न थालेपछि सरोकार भएका मन्त्रालयका प्रतिनिधिले कम्तीमा तीन वर्ष कृषि क्षेत्रको बजेट सशर्त रुपमा वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

पशुपन्छी विकास राज्यमन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठले बजेट रकमान्तर हुँदा पशुपन्छी क्षेत्रको योगदान ओझेलमा पर्ने बताउनुभयो । यस वर्ष नेपाल अन्डामा आत्मनिर्भर भएको तथा दुई वर्षपछि मासु र तीन वर्षपछि दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने योजना रकमान्तरपछि अलपत्रमा पर्ने भएको छ । पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले वजेट निशर्त स्थानीय तहलाई नै विनियोजन गर्ने अधिकारसहित एकमुष्ट अनुदान प्रदान गरेकाले मासु र दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने सरकारी योजना अलपत्र पर्ने भएको हो ।

कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले सरोकार भएकाहरुलाई कृषि बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन र गुुणस्तर सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी दिने उद्देश्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताउनुुभयो ।

अध्ययनका लागि नेपालका सात प्रदेशका ४४ स्थानीय तहअन्तर्गत क्रमशः कञ्चनपुर, सुर्खेत, रोल्पा, मुस्ताङ, चितवन, सप्तरी र झापा

जिल्ला नमुना छनोटमा परेका थिए । प्रतिवेदन तयार गर्दा स्थानीय तहका प्रमुख वा कार्यकारी अधिकृतका साथै जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुखसँग प्रश्न सोधिएको थियो ।