सिन्डीकेट विरुद्ध सरकार आक्रमक बन्दै , सेवा रोक्ने २६ माइक्रोका इजाजत र

सरकारले हड्तालमा उत्रिएका सार्वजनिक सवारीको रुट परमिट खारेज गरेको छ । विगतमा रुट इजाजत विपरित सञ्चालन हुने ठगी गर्ने सवारीले रुट निलम्बन गरिए पनि हड्ताल गरेबापत कुनैपनि सवारीको रुट इजाजत खारेज भएको थिएन यो नेपालको सन्र्दभमा पहिलो घटना हो । यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार सिनामंगल–एनएसी रुटमा चलिरहेका २६ माइक्रोको रुट इजाजत खारेज गरेको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको हड्तालमा सहभागी भएपछि सरकारले कारवाही स्वरुप उनीहरुको रुट इजाजत खारेज गरेको हो ।‘अहिलेसम्म यातायात कार्यालयबाट हामी विवरण लिँदैछौं । साँझसम्म अरु पनि सवारीको रुट परमिट खोरज हुन्छ,’ विभागका महानिर्देशक रुप नारायण भट्टराईले भने । अत्यावश्यक सेवा रोकेका व्यवसायी समितिका पदाधिकारीलाई नियन्त्रण लिन आक्रामक देखाए पनि सरकार रुट इजाजत खारेजीको सवालमा भने केही नरम रुपमा प्रस्तुत भएको छ । महानिर्देशक भट्टराई भने यातायात कार्यालयहरुबाट नम्बर तोकेर सिफारिस आएपछि आन्दोलनमा सहभागी सवारीको रुट खारेज हुन सक्ने बताउँछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट सेवा रोक्ने समितिको नाम आए पनि समितिहरुलाई कारवाही गर्ने सम्पूर्ण अधिकार गृह मन्त्रालयलाई मात्रै रहेको उनले बताए ।