कान्तिपुरको सुनुवाई वृहत इजलासमा

अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको वृहत् पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका जन्ममिति र नागरिकताबारे कान्तिपुरमा छापिएका समाचारले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै मुद्दा परेको हो । पराजुलीले आफूसँग सम्बन्धित सो मुद्दा आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गरेका थिए। फागुन १३ गते पराजुलीको इजलासले कान्तिपुरलाई तीन दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । मंगलबार न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया, प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा र संवाददाता कृष्ण ज्ञवालीसँग बयान लिएपछि मुद्दाको सुनुवाइ वृहत् पूर्ण इजलासमा गर्न आदेश दिएको हो ।

यसअघि विपक्षी बनाइएका ४ जनाले अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीशबारे समाचार लेख्दा अदालतको अवहेलना हुन्छ कि हुन्न, प्रेस स्वतन्त्रता असीमित हुन्छ कि यसका रेखा हुन्छन्, प्रेस काउन्सिलको निर्देशनलाई मान्नुहुन्छ कि हुन्न र यो मुद्दामा क्षमा माग्नु हुन्छ कि हुन्न? लगायत कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक शर्मालाई बयानका क्रममा ३२ प्रश्न सोधिएको थियो । अधिकांश प्रश्नहरु अदालतको अवहेलना र प्रेस काउन्सिलको भूमिकामा बढी केन्द्रीत थिए । जवाफमा शर्माले कान्तिपुरले अदालतको न्यायसम्पादनबारे नभई प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको व्यक्तिगत विवरणबारे समाचार लेखेको बताएका थिए । ‘सर्वोच्चकै एक इजलासले उहाँको जन्ममितिबारे अनुुसन्धान गर्न भनेकाले यस विषयमा समाचार लेख्दा अदालतको अपहेलना हुँदैन भनें,’ बयानपछि प्रधान सम्पादक शर्माले ‘प्रेस काउन्सिल नियमनकारी निकाय हो, यसले संविधानले दिएका हक अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्ने बयानमा उल्लेख छ।’ उनले यो मुद्दामा कान्तिपुरले गल्ती नगरेकाले क्षमा नमाग्ने बयानमा उल्लेख गरेका छन्। ‘हाम्रो अदालतप्रति सम्मान छ, हामीले अदालतको अवहेलना गरेका छैनौं,’ शर्माले बयानमा भनेका छन् । जन्ममितिबारे उठेका प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीशले जसरी आदेश दिनुभएको छ, त्यसले बरु अदालतको अवहेलना भएको छ। हामी क्षमा माग्दैनौं । ’उनको आदेशमा प्रेस काउन्सिललाई कान्तिपुर दैनिकमा विभिन्न मितिमा प्रकाशित उल्लिखित समाचार सामाग्रीहरुले पत्रकार आचारसंहिता उल्लङघन गरे नगरेकोतर्फ तत्काल छानबिन गरी जनमानसमा भ्रम पैदा गर्ने समाचारहरु पुन प्रकाशन हुन नदिने लगायतका प्रेस काउन्सिल ऐनले दिएका अधिकारको तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो ।